पिंपरी आणि आकुर्डीतील 938 घरांसाठी 28 जूनपासून अर्ज सुरू

पिंपरी, दि. 26 (महाराष्ट्र मंथन):- केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत आकुर्डी आरक्षण क्र. २८३ व पिंपरी आरक्षण क्र. ७७ येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांसाठी महानगरपालिकेच्या हद्दीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गात येणाऱ्या नागरिकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवून, छाननी करुन लाभार्थी निश्चित करण्याचे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे नियोजन आहे. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी 28 जून पासून प्रकल्पातील घरासाठी अर्ज करावा असे आवाहन आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले आहे.
येत्या २८ जूनपासून नागरिकांना अर्ज करता येणार आहेत. २८ जुलैपर्यंत म्हणजे १ महिना नागरिकांना अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. सदनिका वाटप नियमावली मध्ये बदल किंवा वाढ करण्याचे अधिकार हे महापालिका आयुक्त यांना राहतील. नागरिकांनी नियम, अटी पडताळून पहावेत . तसेच त्रयस्थ व्यक्तींच्या कोणत्याही आमिषांना बळी पडू नये, असे पालिकेतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.
प्रकल्पांची संक्षिप्त माहिती
प्रकल्प सदनिका लाभार्थी हिस्सा केंद्रशासन हिस्सा राज्य शासन हिस्सा किंमत
आकुर्डी ५६८ ७,३५,२५५ १,५०,००० १,००,००० ९,८५,२५५
पिंपरी ३७० ७,९२,६९९ १,५०,००० १,००,००० १०,४२,६९९
प्रकल्पांकरिता सर्वसाधारण अटी व शर्ती
१) प्रकल्पांकरिता नागरिकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
अ) सदर प्रकल्पांसाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील नागरिक अर्ज करु शकतात.
ब) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाअंतर्गत येणाऱ्या अर्जदारांच्या कुंटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न र.रु.३,००,०००/- (अक्षरी – तीन लाख रुपये) पर्यंत असावे.
क) अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तींच्या नावे भारतात कुठेही घर अथवा मिळकत नसावी.
ड) तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत यापुर्वी चऱ्होली, रावेत व बोऱ्हाडेवाडी येथील प्रकल्पांसाठी अर्ज केलेल्या परंतु, सदनिका प्राप्त न झालेल्या व प्रतिक्षा यादीमधील नागरिक नव्याने अर्ज करु शकतात.
प्रकल्पांसाठी ऑनलाईन अर्ज करणेस व अनामत रक्कम भरणेकामी नागरिकांना दि.२८/०६/२०२३ ते दि.२८/०७/२०२३ पर्यंत (१ महिना) कालावधी देण्यात येईल. सदर कालावधीतच अर्ज केलेल्या नागरिकांचे पात्रतेविषयक कार्यवाही पुर्ण करण्यात येईल. अर्जदारांनी अर्ज करण्यासाठी https://pcmc.pmay.org संकेतीक स्थळावर जाऊन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुर्ण करावी.
नागरिकांकडून अर्जासोबत र.रु.१०,०००/- इतकी अनामत रक्कम घेण्यात येणार आहे. तसेच नोंदणी शुल्क र.रु.५००/- असे एकुण र.रु.१०,५००/- जमा करायचे आहे. नागरीकांकडुन सर्वसाधारण कागदपत्रे उदा. आधारकार्ड, पॅनकार्ड व इतर (सर्व कुंटुंबाचे) Upload झाल्यानंतर त्यांना अनामत व नोंदणी शुल्क असे एकुण र.रु.१०,५००/- ही ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाची आहे. सदर रक्कम यशस्वीरित्या भरल्यानंतर पुढील उर्वरीत कागदपत्रे Upload करावयाची आहे. सोडतीमध्ये ९३८ सदनिकांचे विजेता यादी असेल व प्रतीक्षा यादी १ असणार आहे. सदर सोडतीमध्ये विजेता न झालेल्या व प्रतिक्षा यादीमध्ये नाव न आलेल्या नागरिकांचे अनामत रक्कम नमुद केलेल्या खात्यावर ऑनलाईन पध्दतीने र.रु.१०,०००/- परत (Refund) करण्यात येणार आहे. आकुर्डी व पिंपरी येथील प्रकल्पांकरिता ऑनलाईन अर्ज करताना नागरिकांनी खालील तक्त्यामधील नमुद कागदपत्रे Upload करावयाचे आहेत व सोडतीनंतर निश्चित झालेल्या लाभार्थ्यांनी मूळ कागदपत्रे सादर न केल्यास त्यांचे नाव निवड यादीमधून वगळण्यात येईल.
उत्पन्न दाखला, तहसिलदार यांचे स्वाक्षरीने (सन २०२२-२३ आर्थिक वर्ष) किंवा १ वर्षाचा इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) किंवा फॉर्म १६/१६अ (सन २०२२-२३ आर्थिक वर्ष)
जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती, जमाती, वि.जा.भ.ज., इतर मागासवर्गीय) (फक्त अर्जदाराचे, कुटुंबातील इतर सदस्यांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही) – फक्त महाराष्ट्रातील रहिवासी
आवश्यक कागदपत्रे (उदा. जातीचा दाखला), योजनेचे पात्रतेचे निकषाची पुर्तता न केल्यास तथा सदनिकेची रक्कम निर्धारित टप्प्यानुसार न भरल्यास लाभार्थ्यांचा लाभ रद्द झाल्यास अशा लाभार्थीच्या सदनिका प्रतीक्षा यादी क्र.१ मधील प्राधान्य क्रमानुसार आरक्षणानुसार वितरित करणेत येईल. विजेता यादी व प्रतिक्षा यादी क्र.१ मधील लाभार्थ्यांनी स्वहिस्सा रक्कम न भरलेस सदर लाभार्थ्यांचा लाभ रद्द करुन प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गतच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांना सदनिका वितरित करणेत येतील.
जर लाभार्थ्यांने सदनिकेचा ताबा घेणेपर्यंत स्वहिस्सा रक्कम भरलेनंतर सदनिका घेणेस इच्छुक नसेल तर Cancellation Charges म्हणून स्वहिस्सा रकमेमधील १०% रक्कम वजावट करणेत येईल व उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यास देणेत येईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या वेळोवेळी जाहिर केलेल्या तरतुदीनुसार असल्याने १० वर्षांपर्यंत सदनिकेची विक्री करता येणार नाही. अगर भाडे पट्ट्याने देता येणार नाही. सदनिकेची अनधिकृत विक्री, हस्तांतरण झाल्याचे आढळून आल्यास लाभार्थ्यांविरुध्द कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच १० वर्षांनंतर सदनिका विक्री करावाचे झाल्यास त्यावेळच्या बाजारभावानुसार सदर सदनिकेच्या जमिनीच्या ५०% रक्कम पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेस देणे क्रमप्राप्त आहे. या सोडतीसाठी सदनिकेचे आरक्षण तक्त्यामध्ये नमुद प्रमाणे सामाजिक आरक्षण राहिल व ५% दिव्यांग समांतर आरक्षण असेल.