पहिल्या तिमाहीत ५२२ कोटींचे कर वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा गौरव

प्रशमित संरचना कायदा १९६६ द्वारे नागरिकांच्या मिळकतींना आयुक्त नियमित करणार का नागरिकांचा सवाल ?

पिंपरी, दि. २ (महाराष्ट्र मंथन):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच ९० दिवसांच्या कालावधीत ५२२ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक करवसुली करून नवा विक्रम केला आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या हस्ते कर वसुली मोहिमेमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या १० कर्मचारी आणि तीन विभागीय कार्यालयांच प्रशस्तीपत्र व सन्मान चिन्ह देऊन कार्याचा गौरव करण्यात आला. यावेळी नागरिकांच्या प्रतिक्रिया विचारल्या असता नागरिकांनी सवाल केला की आपल्या मेहनतीने बांधलेल्या मिळकतींना नियमित करण्याचा अधिकार देणाऱ्या प्रशमित संरचना १९६६ चा कायदा लागू करून आयुक्त शेखर सिंग सर्वसामान्यांच्या मिळकती नियमित करून देणार का आणि त्या प्रशमन कराच्या माध्यमातून पालिकेचे उत्पन्न आणखी वाढवणार का?

या प्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, तृप्ती सांडभोर, सह आयुक्त मनोज लोणकर, नगर सचिव मुकेश कोळप, कर संकलन विभागाचे कार्यालय अधिक्षक चंद्रकांत विरणक यांच्या सह विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

मालमत्ता कर संकलन मोहिमेत उल्लेखनीय कामकाज केल्यामुळे अजित नखाते, मिनाक्षी पवार, बाळू लोंढे, संतोष हाके, प्रकाश सदाफुले, कांचन भवारी, सदाशिव कोंडे, सागर रोकडे, प्रविण फुलावरे, नाना मोरे यांना प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. सिटी हब फॉर डेटा कम्युनिकेश उपक्रमांतर्गत कर आकारणी व कर संकलन विभागामध्ये माहिती विश्लेषण, प्रभावी जनजागृती, घरपोच बिल वाटप यासह इतर कामांत फॉक्सबेरी टेक्नोलॉजी टीमने करदात्यांपर्यंत पोहोचण्यात महत्त्वपूर्ण मदत केल्याचे आयुक्तांनी यावेळी नमूद केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रफुल्ल पुराणिक यांनी केले.

प्रशमित संरचना कायदा, १९६६ म्हणजे काय ?

प्रशमित संरचना कायदा, १९६६ (Compounded Structure Act, 1966) हा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चा भाग आहे. या कायद्यानुसार, अनधिकृत बांधकामांना प्रशमन शुल्क (compounding fees) आकारून त्यांना प्रशमित संरचना (compounded structure) म्हणून घोषित करण्याची तरतूद आहे.

या कायद्यातील मुख्य तरतुदी:

अनधिकृत बांधकामांचे प्रशमन:

या कायद्यात, अनधिकृत बांधकामांचे प्रशमन (compounding) करण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क निश्चित केले आहे.

प्रशमित संरचना:

प्रशमन शुल्क भरल्यानंतर, अनधिकृत बांधकाम अधिकृत बांधकामाप्रमाणे (compounded structure) घोषित केले जाते.

कलम ५२ क:

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५२ क नुसार, अनधिकृत बांधकामांचे प्रशमन करण्याची तरतूद आहे.

कलम १५८:

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५८ अन्वये, शासनाला नियम बनवण्याचे अधिकार आहेत, ज्यानुसार प्रशमन नियमावली तयार केली जाते.

महाराष्ट्र नगररचना (प्रशमित संरचना) नियम, २०१७:

या नियमांनुसार, प्रशमन शुल्क आणि प्रक्रिया निश्चित केली जाते.

उद्देश:

या कायद्याचा मुख्य उद्देश, अनधिकृत बांधकामांचे नियमन करणे आणि शहरांमध्ये नियोजित विकासाला प्रोत्साहन देणे आहे.

उदाहरण:

जर एखाद्या व्यक्तीने परवानगीशिवाय बांधकाम केले असेल, तर त्याला प्रशमन शुल्क भरून ते बांधकाम अधिकृत करता येते. शुल्क भरल्यानंतर, ते बांधकाम प्रशमित संरचना म्हणून घोषित केले जाते.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील गोष्टींचा संदर्भ घेऊ शकता:

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६
महाराष्ट्र नगररचना (प्रशमित संरचना) नियम, २०१७
संबंधित महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपालिकेच्या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.