निगडी प्रभाग क्र. १३ मधून रेड झोनविरोधात 971 हरकती नोंदवल्या गेल्या

(शफिक शेख)

      निगडी, दि. १५ (महाराष्ट्र मंथन):- देहू दारूगोळा डेपोच्या २००० यार्ड रेड झोनमधील वैधरीत्या प्राप्त व विकसित मालमत्तांचा २०२५ च्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आल्याने प्रभाग क्र. १३ मधून 971 हरकती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये नोंदविल्या गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

      महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये सदर प्रारूप सुधारित विकास आराखडा प्रसिदध करून जनतेकडून हरकती/सूचना मागवण्यासाठी शासकीय राजपत्रात व स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती.

      पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने वर्षांपूर्वी ९९ वर्षाच्या भाडेपट्टा करारांतर्गत वाटप केलेल्या  या निवासी भूखंडाचा कायदेशीर वाटपधारक / भोगवाटदार यांना वाटप करून ते तेथील रहिवासी आहेट. या भूखंडासाठी आवश्यक असलेले सर्व भाडेपट्टा प्रीमियम आणि शुल्क वेळेवर व पूर्णपणे भरण्यात आले होते. तसेच, सदर भूखंडाचा ताबा त्यांना वैधरीत्या हस्तांतरित करण्यात आला होता. तदनंतर, त्यांनी प्राधिकरणाकडून सर्व आवश्यक परवानग्या/दाखले आणि बांधकाम परवानग्या प्राप्त केल्या आणि कायदेशीर नियमांनुसार त्यांनी भूखंडावर बांधकाम पूर्ण केले. मागणी केल्यास या सर्व बाबीचे पुरावे पालिकेसमोर सादर करण्यास तयार असल्याचे सांगण्यात आले.

      प्राधिकरणाचे विसर्जन होऊन ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीन झाल्यानंतर, सदरचे क्षेत्र आता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियोजन अधिकारक्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप सुधारित विकास आराखडा, २०२५ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, तेथील नागरिकांची वैधरीत्या संपादित आणि विकसित केलेली मालमत्ता देहू दारूगोळा डेपोच्या २००० यार्डच्या “प्रतिबंधक क्षेत्र (रेड झोन) मध्ये दर्शवली गेली आहे हे पाहून आम्हा सर्वांना मानसिक धक्काच बसलेला आहे, असे येथील नागरिकांनी संगितले.

      नागरिकांनी हरकती नोंदवून विनंती केली की देहू दारूगोळा डेपोच्या २००० यार्ड रेड झोनमधील त्यांच्या वैधरीत्या वाटप केलेल्या आणि विकसित मालमत्तेचा समावेश सुधारित विकास आराखड्यातून तातडीने वगळण्यात यावा. पर्यायी स्वरूपात, सदर भूखंड दुरुस्ती, पुनर्बाधणी किंवा अस्तित्वातील कायदेशीर संरचनांमध्ये बदल करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कोणत्याही निर्बंधांपासून वगळण्यात यावा. त्यांची मालमत्ता, जी सर्व कायदेशीर परवानग्यांसह प्राप्त आणि विकसित करण्यात आली होती, ती आता रेड झोनच्या निर्बंधांमुळे बाधित झाली आहे. या अनपेक्षित परिस्थितीमुळे त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शहरी नियोजन प्रक्रियेची विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी आपण तात्काळ आणि योग्य कार्यवाही करावी.

      सदरील हरकती नोंदविण्यामध्ये साईनाथनगर, यमुनानगर येथील ज्येष्ठ नागरिक, महिला व नागरिक यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता.

Author: Maharashtra Manthan