अखेर तिवरे धरण दुर्घटनेप्रकरणी पीडितांना न्याय मिळाला – एम. डी. चौधरी

तिवरे धरण दुर्घटनेप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे राज्य मानवी हक्क आयोगाचे रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

रत्नागिरी, दि. १० (महाराष्ट्र मंथन):- चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण फुटून २३ जणांचा मृत्यू झाल्या प्रकरणी राज्य मानवी हक्क आयोगाने रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना ४ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच, या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ५ लाख रुपयांची त्वरित मदत देण्याचे, तसेच त्यांच्या वारसांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचे आश्वासन आयोगाने दिले आहे.

दि. २ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या या दुर्घटनेत १३ घरं वाहून गेली, ४५ घरं पाण्याखाली गेली, १३ गुरांचे गोठे, ३१ शेळ्या, ४० कोंबड्या आणि ४३५ एकर शेती नष्ट झाली. शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे निकृष्ट बांधकामामुळे धरण फुटल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

या प्रकरणी ह्यूमन राइट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. डी. चौधरी यांनी दि. ८ जुलै २०१९ रोजी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.आयोगाने या प्रकरणी विशेष तपास समिती (SIT) नेमून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणी ह्यूमन राइट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे मुंबई जनसंपर्क अधिकारी विजेंद्रसिंग पाटणकर, उपाध्यक्ष जनार्दन पवार, सचिव प्रा. गणेश गायकवाड आणि सामाजिक कार्यकर्ते तानाजीराव चव्हाण यांनी विशेष सहकार्य केले आहे.

या घटनेतील पीडितांना न्याय मिळावा आणि भविष्यात अशा दुर्घटनांना प्रतिबंध व्हावा, यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणा आणि आयोगाने तत्काळ आणि ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.