‘जॅकवेल’ भ्रष्टाचारा विरोधात राष्ट्रवादी आता उच्च न्यायालयात; 2 मे रोजी सुनावणी

पिंपरी, दि. 27 (महाराष्ट्र मंथन) :- शहरातील पाणीटंचाईचा गैरफायदा घेऊन भ्रष्टाचार करण्याच्या उद्देशाने वादग्रस्त आणि काळ्या यादीत असलेल्या गोंडावाना कंपनीला 30 कोटींचा भ्रष्टाचार करण्याच्या उद्देशाने भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी बांधावयाच्या ‘जॅकवेल’चे काम महापालिकेने दिले आहे. या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्याबाबतची सुनावणी येत्या 2 मे रोजी होणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी दिली आहे.
याबाबत अजित गव्हाणे यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवडचा भामा आसखेड धरणातील मंजूर कोटा उचलण्यासाठी धरण क्षेत्रात अशुध्द जलउपसा केंद्र बांधण्यासाठी गोंडवाना इंजि. कंपनीच्या निविदेला आयुक्तांनी 29 मार्चला मंजुरी दिली. याबाबत आम्ही संबंधित ठेकेदार वादग्रस्त असून काळ्या यादीत असल्याची बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. संबंधित ठेकेदाराला काम देऊ नये, अशी मागणीही केली होती. मात्र भाजप नेत्यांच्या दबावाखाली महापालिका आयुक्तांनी नियमबाह्य पद्धतीने हे काम गोंडावाना कंपनीला दिले आहे. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
संबंधित गोंडावाना इंजिनिअरिंग कंपनी ही काळ्या यादीत असून महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या अटी व शर्तीनुसार कंपनीने कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. याशिवाय काळ्या यादीत कंपनीचा समावेश असल्याची माहिती लपविली आहे. कंपनीने यापूर्वी केलेली कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचेही शेरे संबंधित कंपनीवर आहेत. 120 कोटी रुपयांचे काम असतानाही संबंधित कंपनीला हे काम 147 कोटी रुपयांना देण्यात आले. तर 23 कोटी रुपयांचा खर्च देखभाल दुरुस्तीसाठी निश्चित केलेला असतानाही 28 कोटी रुपयांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. कंपनीने 23 कोटी रुपये कमी करून काम करण्याची तयारी दर्शविली असली तरी या कामामध्ये 30 कोटींहून अधिक रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याचा उद्देश कंपनी आणि भाजपच्या काही स्थानिक नेत्यांचा असल्याचा आरोपही गव्हाणे यांनी केला आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे निविदा प्रक्रियेनुसार कमी केलेल्या रक्कमेचे दरपृथ्थकरण सादर करणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही ते देखील करण्यात आलेले नाही. एकमेव ठेकेदार असतानाही काम देण्याची घाई करण्यात आली असून या कामाचे इस्टीमेटही चुकले आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द करण्यात यावी व चुकीच्या पद्धतीने काम करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात असल्याचेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

शेखर सिंग हे आयुक्त नसून भाजप कार्यकर्ते
महापालिका आयुक्त हे प्रशासक म्हणून नव्हे तर भाजपचे कार्यकर्ते असल्याप्रमाणे वागत आहेत. भाजप नेत्यांच्या दबावाखाली चुकीच्या कामांना व भ्रष्टाचाराला चालना देत असल्यामुळे आम्ही जॅकवेलमधील अनागोंदी प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्याद्वारे शहरातील जनतेला न्याय मिळेल व भाजपचा आणि आयुक्तांचा भ्रष्टाचारी चेहरा जनतेसमोर उघडा होईल, असेही गव्हाणे यावेळी म्हणाले.