पोलिसांनी तक्रार किंवा FIR घेतली नाही तर… खासगी तक्रार (Private Complaint)

(महाराष्ट्र मंथन विशेष मालिका)
पोलिस गुन्हा दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करत असतील किंवा गुन्हा दाखल करण्यास नकार देऊन उडवाउडवीची उत्तरे देत असतील तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156 (3) प्रमाणे कोर्टात खाजगी तक्रार दाखल करता येते. त्यावर कोर्ट संबंधित साक्षीपुरावे पुरावे पाहून पोलिसांना चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे किंवा थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकते….
भारतीय दंड संहिता १८६० (India Penal Code 1860) व फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1860) चे कलम 156 (3) ( सीआरपीसी 156 (3) CRPC 156 (3))
बरेचदा सर्वसामान्य माणसांना पोलीस ठाण्यात व्यवस्थित मार्गदर्शन केले जात नाही नाही किंवा त्यांच्या तक्रारीची योग्य प्रमाणात दखल घेऊन चौकशी केली जात नाही व FIR नोंदवण्यास टाळाटाळ केली जाते. मग पोलीस अशावेळी NCR दाखल करून घेऊन अन्यायग्रस्त व्यक्तीला पाठवून देतात. जर अशावेळी समोरच्या व्यक्ती विरोधात FIR दाखल होणे गरजेचेच असेल आणि खरोखरच अन्याय झालेला असेल व समोरचा व्यक्ती कोणाच्या तरी पाठबळामुळे म्हणा किंवा साथीमुळे त्रास देत असेल, रुबाब करत असेल आणि पोलीस तक्रारीची दखल घेत नसतील तर डायरेक्ट कोर्टात तसा अर्ज करून कोर्टामार्फत FIR करून घेऊ शकतो किंवा पोलिसांना FIR नोंदवण्याचे आदेश मिळवू शकतो. (महत्वाचे म्हणजे पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 154 नुसार FIR नोंदवून घेणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे आणि हा लोकांचा अधिकार आहे.)
कलम 156 (3) अन्वये कोर्टात खासगी तक्रारींसाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट अर्जदार व अर्जदारांच्या वतीने साक्षीदार असतील तर त्या साक्षीदारांची साक्ष देते आणि इतरही साक्षीपुरावे पाहुन कोर्ट तसा आदेश पारित करीत असते, जर 156 ( 3 )चा आदेश झाला तर पोलिसांना सरळ FIR नोंदवावा लागतो. नाहीतर कलम 200 अंतर्गत अर्जदार फिर्यादी यांचा जबाब घेऊ शकते त्यात नेमकी घटना काय घडली होती तुम्हाला कशाप्रकारे धमकी दिली गेली किती लोक होते इ.
वरील सर्व गोष्टीची शहानिशा करून कोर्ट पोलिसांना डायरेक्ट FIR नोंदविण्याचे आदेश देऊ शकते किंवा डायरेक्ट FIR नोंद घेऊन गुन्हेगारांना नोटीस काढू शकते. अन्यायग्रस्त व्यक्तींनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय, अत्याचाराची दखल कोणी घेत नसेल तर कोर्टातून या तरतुदीचा उपयोग करून गुन्हेगारांवर FIR किंवा तक्रार करून घेऊ शकतो.

• अॅड. आविनाश चिकटे
  जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे
  Whatsapp-9923237287
  Call- 8530760999

Author: Maharashtra Manthan