मनुस्मृतीच्या माध्यमातुन पुन्हा एकदा स्त्रियांना, अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी वर्गाला गुलाम बनवण्याची शासनाची मोहीम? – प्रमोद क्षिरसागर

पिंपरी, दि. २७ (महाराष्ट्र मंथन) :- नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यामध्ये शाळांचे अभ्यासक्रम बदलले जाणार आहेत. पहिली ते बारावीपर्यंतची सर्व पाठ्यपुस्तके बदलली जाणार आहेत. आराखड्यानुसार यामध्ये राज्य मंडळाच्या शाळांमधील अभ्यासक्रमात मनूस्मृतीमधील श्लोक तसेच भगवद्गीता आदिचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याबाबत वंचित बहुजन युवा आघाडीचे शहर संघटक प्रमोद क्षिरसागर यांनी महाराष्ट्र शासनावर सडकून टीका केली आहे.

ज्या मनुस्मृतीमधील वेदांमध्ये स्त्रीला व मनुस्मृतीच्या दृष्टीने अस्पृश्य ठरवलेल्या गेलेल्या वर्गाला समाजात अत्यंत हीन दर्जा दिला. वर्णव्यवस्थेचा पुरस्कार करून समाजात असमानता प्रस्तापित करून गुलामीची वागणूक दिली. त्या विषारी ग्रंथाचे दहन करून महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाचा माध्यमातुन समता न्याय बंधुतेची मुळे रोवली त्या भारतातील महाराष्ट्राचा हा अभ्यासक्रम आराखडा अतिशय नीच विचारांना महत्त्व देणारा आहे. शासन या माध्यमातुन पुन्हा एकदा स्त्रियांना, अनुसूचित जाती जमातीत, ओबीसी वर्गाला गुलाम बनवण्याची मोहीम आखत आहे का? असा प्रश्न समोर येत आहे. देशभरात शालेय अभ्यासक्रमातुन विद्यार्थ्यांना संविधान महत्व आणि कर्तव्य समजवण्यासाठी भारतीय संविधानचा समावेश अभ्यासक्रमात व्हावा ही मागणी होत असताना त्याउलट मनुस्मृतीच्या उदात्तीकरणाचा घाट घालणे अत्यंत गंभीर आहे असे प्रमोद क्षिरसागर यांनी म्हंटले आहे.

शासनाच्या या निंदनीय प्रकाराचा वंचित बहुजन युवा आघाडी निषेध करत असून येत्या काळात महाराष्ट्र शासनाने सदर प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून वेळीच आपला निर्णय बदलला नाही तर रस्त्यावरचा संघर्ष करण्यासाठी वंचित बहुजन युवा आघाडी मागे राहणार नाही असा इशाराही प्रमोद क्षिरसागर यांनी दिला आहे.

Author: Maharashtra Manthan