पुणे, दि. ७ (महाराष्ट्र मंथन):- राज्य शासनाने आर टी ई कायद्यामधील नियमावलीत जे बदल केले आहेत त्याला काल मुंबई खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता तरी आता तरी महाराष्ट्र सरकारने जागे होत संविधानविरोधी/ शिक्षण हक्क विरोधी आरटीई कायदा बदल तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी मुकुंद किर्दत यांनी केली.
केंद्र सरकारचा शिक्षण हक्क कायदा हा वंचित आणि दुर्बल घटकांमधील मुलांना खाजगी शाळांमध्ये 25% आरक्षित जागांवर प्रवेश देतो. परंतु महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये बदल करीत एक किलोमीटर परिघात सरकारी अथवा अनुदानित शाळा असेल तर तेथील खाजगी शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेश मिळणार नाही असा बदल केला होता. या बदलामुळे सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातून आठ लाख 86 हजार 411 जागांसाठी केवळ आज अखेरीस 68 हजार 402 अर्ज दाखल झाले होते. दरवर्षी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी सात ते आठ लाख अर्ज येतात परंतु सरकारी शाळा केवळ उपलब्ध होत असल्यामुळे बहुतांश पालकांनी आर टी ई चे ऑनलाइन अर्ज भरणे टाळले होते. एका अर्थाने महाराष्ट्रातील पालकांनी सरकारी शाळांना नापास ठरवले होते.
विना अनुदानित व स्वयं अर्थ सहाय्यता शाळांना किमान 25 टक्के आरक्षण ठेवणे हे केंद्र शासनाच्या 2009 च्या कायद्याप्रमाणे बंधनकारक असताना राज्य सरकारला ते आरक्षण काढून टाकण्याचा वा रिकामे ठेवण्याचा अधिकार नाही तसेच खाजगी शाळांमधील आरक्षण हे सामाजिक समता संधी आणि सामाजिकीकरण या उद्देशासाठी असल्याने हे संविधान विरोधी ठरेल व यातून श्रीमंतांसाठी त्यांच्या श्रीमंती प्रमाणे वेगवेगळ्या खाजगी शाळा आणि गरिबांसाठी सरकारी शाळा अशी फूट पडून सामाजिक दरी तयार होईल, असे आक्षेप “आप”ने राज्य सरकार व बालहक्क आयोगाकडे सुद्धा नोंदवले होते.
आता खरे तर शिक्षण मंत्री केसरकर आणि शिक्षण आयुक्त यांनी संविधानला अपेक्षीत आणि मुलांच्या सामाजिकीकरणा चा उद्देश लक्षात घेत हा आदेश तातडीने रद्द करावा व मूळ कायद्यानुसार ऑनलाईन प्रवेश नोंदणी सुरू करावी अशी आम्ही मागणी यावेळी करण्यात आली.
